काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयक संसदमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
मंगलबार प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूह (आरएचआरडब्लुजी)ले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउँदा उक्त प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो ।
प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहको सचिवालय महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) समेतले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले छिटो भन्दा छिटो सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयकलाई संसदमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले यो संशोधन विधेयक संसदमा लैजानका लागि आवश्यक तयारी गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशनसमेत दिनुभएको छ ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि समितिले दिएका निष्कर्ष र सुझाव, सर्वोच्च अदालतमा भएको आदेश तथा व्याख्याको पालना र संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको निर्देशनको कार्यान्वयनका लागि र ऐनमा भएको वाधा अड्चन फुकाउनका लागि ऐन संशोध अनिवार्य भएको छ ।
यसका लागि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधनका लागि पहल गर्न मन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षणमा उल्लेख छ ।
